बिलासपुर। प्रदेश में अधिवक्ताओं को सुरक्षा देने के लिए अधिवक्ता सुरक्षा कानून का संरक्षण प्रदान करने एवं शीघ्र यह कानून लागू करने तथा कोरोना महामारी में अधिवक्ताओं को आर्थिक पैकेज देने की मांग को लेकर जिला भाजपा विधि विधायी प्रकोष्ठ ने नेहरू चौक पर एक दिवसीय धरना दिया तथा मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। धरना आंदोलन में सांसद अरूण साव, विधायक डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, रजनीश सिंह, भाजपा के जिलाध्यक्ष रामदेव कुमावत, भाजपा जिला महामंत्री मोहित जायसवाल सहित भाजपा विधि विधायी प्रकोष्ठ के प्रदेश सहसंयोजक संजीव पाण्डेय, जिला संयोजक राकेश मिश्रा, सहसंयोजक अमित सोनी, गोपाल यादव तथा राजेन्द्र अग्रवाल, अरूण सिंह ने धरना सभा को संबोधित किया।
धरना को संबोधित करते हुए सांसद अरूण साव ने कहा है कि प्रदेश में तीस हजार से अधिक अधिवक्ता विधि व्यवसाय में संलग्न है और प्रत्येक अधिवक्ता अपने दायित्वों का निर्वहन स्वतंत्रता पूर्वक कर रहे और न्यायदान के महायज्ञ में पूरी गुणवत्ता के साथ भाग ले सके ताकि प्रदेश का लोक जीवन सुरक्षित रहे। इसे सुनिश्चित करने के लिए अधिवक्ताओं के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु संरक्षण अधिनियम लागू करना आवश्यक है। यह कार्य कांग्रेस सरकार की प्राथमिक्ता में होना चाहिए। विधानसभा चुनाव के दौरान अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने का वादा कांग्रेस ने किया था। नेहरू चौक में आयोजित धरना सभा को संबोधित करते हुए विधायक डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, रजनीश सिंह तथा भाजपा के जिलाध्यक्ष रामदेव कुमावत ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आते ही सारे वायदे भूल गई गंगा जल की कसम खाने वाली कांग्रेस ने शराबबंदी तथा बेरोजगारी दूर करने का वायदा किया तथा साथ ही अधिवक्ताओं को सुरक्षा देने कानून लागू करने का वायदा भी किया था लेकिन ढाई बीत गए कांग्रेस की सरकार ने अधिवक्ताओं को सुरक्षा देने के लिए अभी तक कानून नही बनाया। वोंट के लिए वायदा करने वाली कांग्रेस शासनकाल में कोरोना से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता भी नही मिली। डेढ साल से कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में हजारों अधिवक्ता आर्थिक संकट से गुजर रहे है। कई अधिवक्ताओं की कोरोना से मौत भी हो गई, पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रूपये आर्थिक सहायता की मांग भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने की है।
आज के धरना आंदोलन में प्रमुख रूप से राजेन्द्र अग्रवाल, योगेश मुदलियार, प्रेम देवांगन, नरेन्द्र गोस्वामी, सौरभ पाण्डेय, राहुल वर्मा, भरत कौशिक, हनुमान प्रसाद, अवधेश सोनी, एमएम शुक्ला, रोशन दिनकर, सुरेन्द्र कुमार देवांगन, शिरिष तिवारी, अजय सोनी, आदर्श गुप्ता, दिनेश दुबे, सुखीराम साहू, दिनेश दुबे, प्रमोद श्रीवास्तव, विष्णु सोनी, मलय कुमार, मूलचंद साहू, दाउ शुक्ला, प्रदीप शर्मा, नाथुराम रजक, केबी प्रसाद, संजय साहू, भागवत प्रसाद सहित काफी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे। धरना आंदोलन के बाद रैली की शक्ल में विधि विधायी प्रकोष्ठ ने जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा।
