बिलासपुर- ‘रेडी टू ईट’ पोषण आहार का कार्य महिला स्व-सहायता समूह से राज्य सरकार द्वारा वापस लेने के मामले को सांसद अरुण साव ने लोकसभा में उठाते हुए कहा कि यह महिलाओं के साथ अन्याय है। सांसद अरुण साव ने लोकसभा में शून्य-काल के दौरान राज्य सरकार के द्वारा आदेश दिनांक 26/11/2021 के द्वारा ‘रेडी टू ईट’ पोषण आहार महिला स्व-सहायता समूह से छिनने के मामले को उठाया। सांसद साव ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कि नेतृत्व वाली सरकार नारी शक्ति के सम्मान एवं सशक्तिकरण हेतु अभूतपूर्व काम कर रही है। चाहे वह तीन तलाक का मामला या हर घर में शौचालय निर्माण या हर घर में मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने का काम हो या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 73 लाख महिला स्व-सहायता समूह से जुड़े हुए 08 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को 4.32 लाख करोड़ का लोन देकर उन्हें सक्षम और आत्मनिर्भर बनाए का काम हो। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने 26/11/2021 को आदेश जारी कर 2009-10 से ‘रेडी टू ईट’ पोषण आहार का कार्य कर रही 21 हजार से अधिक महिला स्व-सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं से आजीविका छीनकर उन्हें कमजोर करने का काम कर रही है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया, कि इस विषय पर संज्ञान ले ताकि महिला सशक्तिकरण अभियान सतत् चलती रहे, और महिलाएं सक्षम और आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार के साथ-साथ राष्ट्र के विकास में योगदान कर सकें ।
