बिलासपुर । नगर निगम की सीमा वृद्धि के साथ बिलासपुर को बी ग्रेड शहर का दर्जा देने राज्य सरकार ने घोषणा तो कर दी है मगर उसके अनुरूप काम नही हो रहा है । निगम के जोन दफ्तरों में अव्यवस्था का आलम है । नए राशन कार्ड नही बन रहे जबकि आखिरी तिथि 16 सितम्बर है ।
भाजपा के पूर्व एल्डरमेन मनीष अग्रवाल ने उक्त आरोप लगाते हुए जारी अपने बयान में कहा कि
जनता पिसती है तो पिसे आदेश और निर्देश के खेल में जिसकी लाठी उसकी भैंस बिलासपुर शहर की वर्तमान राजनीति दशा और दिशा कोल्हू के बैल की तरह होती जा रही है बिलासपुर शहर को बी ग्रेड सिटी बनाने हेतु घोषणा कर परिसीमन लागू करके जिन्न छोड़ दिया गया है प्रशासनिक समस्याओं का अंबार लगा है ना तो जनता एवं ना तो वार्ड के जनप्रतिनिधि एवं परिसीमन के अंतर्गत जुड़े नवीन क्षेत्र की ना तो किसी ने सुध ली और ना चिंता की जिसका जीता जागता उदाहरण आज वर्तमान समय में बिलासपुर नगर पालिक निगम नए परिसीमन के उपरांत विकराल प्रशासकीय अक्षमता एवं समस्याओं को दर्शाता है परिसीमन के खेल में गांव शहर में और शहर गांव में शामिल तो हो गए शासन प्रशासन के आदेश और निर्देश में दावा आपत्ति की खानापूर्ति भी हो गई जानबूझकर महापुरुषों के विलोपित नामों में हुई आपत्तियों में आंशिक तौर पर नए सुधार कर नाम जोड़ने का आदेश आ भी गया और बाकी दावा आपत्ति रद्दी की टोकरी में डाल दी गई शासन और सत्ता के खेल में कईयों की नेतागिरी बह गई जिसकी लाठी उसकी भैंस इस बात को सिद्ध करता है जिस प्रकार से नगरी निकाय चुनाव हेतु आरक्षण एवं मतदाता सूची का अवलोकन पुनरीक्षण एवं दावा आपत्ति प्रकाशन की तारीख भी ऐलान कर दी गई पर क्या यह सिर्फ कागजों में ऐलान की गई है या फिर जमीनी स्तर पर मूर्त रूप देने हेतु या वास्तविक पुनरीक्षण मतदाता सूची के लिए कार्य किया जा रहा है या नहीं जबकि वास्तविक मतदाता सूची परीक्षण हेतु प्रत्येक वार्ड में नगर निगम प्रशासन एवं प्रशासन के द्वारा सूक्ष्म परीक्षण कर मतदाता सूची एवं वार्ड के आरक्षण हेतु खाखा नक्शा तैयार किया जा रहा है या नहीं या फिर टेबल टेबल में ही परिसीमन के माफिक बताए गए लोगों के अनुसार ही आरक्षण और मतदाता सूची पुनरीक्षण भी जारी कर दिया जाएगा जबकि पुनरीक्षण एवं आरक्षण हेतु वार्डों में जनसंख्या नए परिसीमन के हिसाब से जातिगत समीकरण नवीन वार्ड का खाखा नक्शा एवं जनसंख्या की बहुलता के अनुपात में आरक्षण होगा या फिर टेबल टेबल के खेल में तय कर दिया जाएगा आदेश और निर्देश के खेल में परिसीमन के माफिक शायद आरक्षण एवं मतदाता सूची परीक्षण के अंतिम प्रकाशन के पूर्व दावा आपत्ति मंगाकर खानापूर्ति का खेल खेल कर निर्देश और आदेश जारी कर दिया जाएगा टूटी बैसाखी की तरह लड़खड़ा कर चलने वाली नगर पालिक निगम की नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया नगर पालिक निगम का दायरा और एरिया तो बढ़ा दिया लेकिन ना तो कर्मचारी का पूर्ण सेटअप ना अधिकारियों का पता कई जोन कार्यालय भी घोषित कर दिए गए परंतु न तो कार्यालय का पता और ना कार्यालय के सेटअप का पता राशन कार्ड बनाने हेतु आदेश और निर्देश सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते का मतलब 10 सितंबर को नए राशन कार्ड पूरे बिलासपुर नगर पालिक निगम के अंतर्गत रहने वाले नागरिकों को राशन कार्ड बनाने हेतु 17 सितंबर तक का समय दिया गया है ऐसा आदेश पारित हुआ राशन कार्ड के नोडल अधिकारी 9 तारीख से आज तलक शासकीय काम से बाहर गए हुए हैं और जिन कर्मचारियों की या अधिकारियों की ड्यूटी इस विशेष कार्य में लगाई गई उन्हीं कर्मचारियों से कहीं न कहीं मतदाता सूची अवलोकन पुनरीक्षण के कार्य लेना पड़ेगा सीमित समय शासन और प्रशासन का आदेश और निर्देश राशन कार्ड हेतु जनता भी परेशान और वार्ड के जनप्रतिनिधि भी परेशान जबकि नए-नए क्षेत्र जुड़े हैं वार्ड परिसीमन हो चुका है प्रत्येक वार्ड में शिविर लगाकर नया राशन कार्ड का कार्य किया जाना चाहिए ऐसी प्रशासकीय की सोच कहां खो जाती है पता नहीं इतने व्यापक बड़े स्तर पर इतने अल्प समय में ना तो सही ढंग से मतदाता सूची और ना ही नए राशन कार्ड का कार्य पूर्ण हो पाएगा इस हेतु वार्ड वार्ड शिविर अलग-अलग कर्मचारी अधिकारी की तैनाती लगाकर वास्तविक कार्य को किया जाना चाहिए क्योंकि अभी तो नए वार्ड का नाम और नए वार्ड के नंबर क्रमांक का दस्तावेज प्रत्येक हितग्राही का राशन कार्ड ही होगा आगामी समय में आधार कार्ड पेन कार्ड या अन्य पहचान करता वाले दस्तावेज मैं वार्ड क्रमांक एवं वार्ड का नाम भी सुधारना पड़ेगा अतः जनता के हितों का ख्याल रखते हुए शासन प्रशासन को टेबल टेबल का खेल या खानापूर्ति ना कर वास्तविक रूप में जनता के हितों में कार्य किया जाना चाहिए.
