बिलासपुर । पूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ जनता काँग्रेस के नेता अजीत जोगी ने कहा है कि दिल्ली में आंदोलन और गिरफ्तारी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नही मानने की स्थिति में भी प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार को किसानों से उनका धान 2500 रुपये क्विंटल में ही खरीदना चाहिए और खरीदी 1 दिसम्बर के बजाय 15 नवम्बर से हो । उन्होंने कहा कि धान की खरीदी और समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए आंदोलन , गिरफ्तारी और आर्थिक नाकेबंदी से मोदी जैसे प्रधानमंत्री डर जाएंगे और मांगे मां लेंगे इसकी संभावना तो मुझे तो बिल्कुल नही दिखती ।
मरवाही सदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री जोगी ने कहा कि कृषि उत्पादनों का समर्थन मूल्य तय करने यूपीए सरकार के समय से कमेटी है । केंद्र सरकार की मंशा साफ है कि कृषि उत्पादनों कासमर्थन मूल्य सभी राज्यो के लिए एक समान हो इस लिहाज से सिर्फ छत्तीसगढ़ में धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये करने की मांग केंद्र सरकार कैसे मान सकती है ?
उन्होंने कहा मनमोहन सिंह प्रधान मंत्री थे तब भी मांगे नही मानी गई । पूर्व मुख्यमंत्री डा रमन सिंह समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग करते करते थक गए मगर केंद्र में उनकी ही पार्टी की सरकार ने रमनसिंह की मांग को नही माना । वे स्वयं मुख्यमंत्री रहते हुए किसानों का धान सरकार खरीदे इस मांग को लेकर दिल्ली में अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों जिसमे भूपेश बघेल भी थे दिल्ली में प्रदर्शन कर गिरफ्तारी दी ।प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी से 52 लोग मिलने गए । बाजपेयी ने मांग को गम्भीरता से सुना और सबको जलेबी समोसे खिलवाये मगर मांग को मानने से इनकार कर दिया तब मुख्यमंत्री होने के नाते मैंने मुंबई जाकर रिजर्व बैंक के गवर्नर से भेंट की और एक हजार करोड़ का ऋण लिया ताकि किसानों का धान खरीदा जा सके ।
श्री जोगी ने कहा कि प्रदेश काँग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान आया है कि धान के लिए केंद्र द्वारा मांग नही मानने पर आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी ।क्या ऐसा करना आसान होगा और ऐसा करने से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार क्या चुप बैठे रहेगी ?इसलिए सरकार प्रदेश सरकार का यह निर्णय भले ही राजनैतिक लाभ के लिए हो मगर दिल्ली में प्रदर्शन ,आंदोलन और गिरफ्तारी के बाद भी केंद्र सरकार मांगे नही मानती तब भी किसानों का धान 2500 रुपये में राज्य सरकार को खरीदना ही होगा ।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिल्ली में आंदोलन करके मोदी जैसे व्यक्ति को डरा पाएंगे यह सम्भव नही है बल्कि मोदी और दृढ़ हो जाएंगे ।केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ चिट्ठी लिख देना पर्याप्त नही है बल्कि प्रधानमंत्री से सर्वदलीय मंडल के साथ भूपेश सरकार को मिलना चाहिए था ।भले ही वे अनुरोध को नही मानते । मोदी जैसे व्यक्ति को डरा धमकाकर बात मनवाना सम्भव ही नही है। प्रदेश सरकार को केंद्र से टकराव का रास्ता नही अपनाना चाहिए ।
श्री जोगी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा कि श्री बघेल ने छत्तीसग़ढ के धान से पेट्रोल बनाने की बात कही है । उन्होंने तकनीक का कोई खुलासा नही किया मगर इस खोज के लिए श्री बघेल को नोबल पुरस्कार दिए जाने की मांग सबको करनी चाहिए । श्री बघेल के धान से पेट्रोल बनाने की तकनीक से छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दूर होगी ।पूरे प्रदेश में धान से पेट्रोल बनाने के कारखाने खोलनी चाहिए ।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्दी पकने वाली किस्म के धान लाखो एकड़ में किसानों ने लगाए जिसकी फसल पक गई है और कटाई भी शरू हो गई है मगर धान खरीदी की तिथि बढ़ा देने से किसान अपनी उपज मंडियों में ले जा रहे है । भाटापारा के मंडी में कोचिये धान को 13 सौ से 1700 रुपये में ले रहे है । सरकार भी यही चाहती है ताकि समर्थन मूल्य पर कम से कम धान खरीदा जा सके ।यह किसानों के साथ अन्याय होगा ।उन्होंने सरकार के गौठान योजना को रमनसिंह सरकार के रतनजोत से तेल निकालने वाली योजना से तुलना करते हुए कहा कि योजना का क्रियान्वयन ठीक तरह से नही हो रहा चारे के अभाव में पशुओं की मौते हो रही है । सरकार पर गौ हत्या का पाप लगेगा इसलिए योजना को या तो तत्काल बंद कर दिया जाए या फिर संचालन बेहतर ढंग से किया जाए ताकि पशुओं की सुरक्षा हो सके । उन्होंने कहा सरकार के नरवा घुरवा गरुवा और बाड़ी योजना से उन्हें कोई आपत्ति नही है मगर योजना के क्रियान्वयन पर घोर आपत्ति है ।
