बिलासपुर।विश्व आदिवासी दिवस पर भारतीय जनता पार्टी यह बताने में लगी है कि आदिवासियों की भलाई ,उनकी सुरक्षा और उनकी आर्थिक दशा सुधारने में भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में काफी कुछ किया गया है।आदिवासियों को हर क्षेत्र में सर्वाधिक आरक्षण प्रतिशत भाजपा शासनकाल में ही मंजूर किया गया था ।
जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ,पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और बिल्हा के विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के दौरान आदिवासियों को लेकर सरकार के समक्ष बड़ी चुनौतियां थी ।सरगुजा और बस्तर में रहने वाले आदिवासियों के लिए तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काफी कुछ किया। प्रदेश में पलायन की सबसे बड़ी समस्या थी जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोग परिवार समेत रोजी रोटी कमाने दूसरे राज्यों में जाया करते थे और यह एक सिस्टम बन चुका था ।डॉ रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने जनजातियों का गौरव बढ़ाने तथा पलायन रोकने की दिशा में काफी कुछ किया गया ।पहले आदिवासियों को 20% आरक्षण मिलता था जिसके कारण आदिवासी समाज अपने अधिकारियों से वंचित थे। वर्ष 2011 में डॉ रमन सिंह की सरकार ने व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए आदिवासी समाज को 32% आरक्षण का लाभ सभी क्षेत्र में दिलाया ।यह एक बहुत बड़ा कार्य था ।डॉ रमन सिंह द्वारा उस समय आदिवासियों को वनोपज का समर्थन मूल्य नहीं मिलता था तब पहली बार वनोपज का समर्थन मूल्य तय किया गया इसी तरह तेंदूपत्ता तोड़ाई में आदिवासियों को पहले प्रति मानक बोरा ₹450 मिला करता था उसे बढ़ाकर 25 00 रुपए किया गया इसके साथ ही लाभांश और बोनस भी तेंदूपत्ता तोड़ने वाले मजदूरों को दिया जा रहा था ।उस समय कुपोषण भी बड़ी समस्या थी। कुपोषण से मां और बच्चे दोनों प्रभावित हो रहे थे ।भाजपा सरकार ने पलायन को रोकने के लिए एक रुपए और 2 रुपए किलो में चावल तथा ₹5 किलो चना और नमक फ्री देकर आदिवासियों के जीवन में एक नया परिवर्तन लाया। भाजपा सरकार की आदिवासियों के प्रति इन नीतियों पर पूरे देश से बधाइयां मिली तब केंद्र की यूपीए सरकार ने भी इस योजना को अडॉप्ट किया ।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या अपने चरम सीमा पर थी आमजन भयभीत थे लेकिन भाजपा सरकार की नीतियों के कारण सरगुजा में जहां नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हुआ वही बस्तर क्षेत्र में सरकार ने चारों तरफ सड़क बनवाए, नए जिलों का निर्माण किया वहीं फोर्स की तैनाती से नक्सली गतिविधियों में काफी कमी आई। नक्सली क्षेत्र में जिला प्रशासन अंदर तक पहुंचा जिससे शासन और प्रशासन के प्रति लोगों में भरोसा जगा ।आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास स्कूल शुरू किए गए जहां बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान किया गया। आदिवासी क्षेत्रों में कोटा केबिन की स्थापना की गई आज वहां से बच्चे शिक्षित होकर निकलकर डीएसपी तथा डिप्टी कलेक्टर बन चुके हैं ।ऐसी प्रतिभाशाली बच्चों को आई ए एस ,आईपी एस की तैयारी भी सुलभ कराया जा रहा है।आदिवासी क्षेत्रों में पी एम आदर्श ग्रामों का चयन कर वहां विकास के लिए 386,16 करोड़ रुपए मंजूर किए गए ।
श्री कौशिक ने कहां कि वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आवास उपलब्ध कराने प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा दी गई लेकिन प्रदेश सरकार की वजह से यह सुविधा सभी पात्र आदिवासियों को नहीं मिल पा रही है ।आदिवासियों के समुचित विकास के लिए बस्तर और सरगुजा विकास प्राधिकरण का गठन किया गया ।भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों के बाद वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 39000 बच्चों की और 900 गर्भवती महिलाओं की मौत पर सरकार मौन है। सरकार को जवाब देना चाहिए ।,इसी तरह कोटा केबिन में पढ़ने वाले बच्चे अव्यवस्था के चलते कोटा केबिन छोड़कर घर जा रहे हैं ।सरकार तेंदूपत्ता खरीदी की अवधि को कम कर दिया है जिससे तेंदूपत्ता कम मात्रा में खरीदा गया और तेंदूपत्ता तोड़ने वाले आदिवासियों की आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ा ।
उन्होंने कहा कि सरगुजा हो या बस्तर इस सरकार के कार्यकाल में भू माफिया पूरी तरह सक्रिय है और आदिवासियों की जमीन को बेधड़क खरीद रहे हैं। प्रलोभन के जरिए बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। बस्तर, जशपुर, नारायणपुर आदि क्षेत्रों में धर्मांतरण के साथ ही आदिवासी बालिकाओं के साथ अनाचार की घटनाएं भी बढ़ रही है ।भाजपा का मानना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए छात्रावासों में सीसी कैमरा लगाया जाए एवं बालिका छात्रावासों में अधीक्षक के पद पर सिर्फ महिलाओं की ही नियुक्ति की जाए।पत्र वार्ता के दौरान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी,जिला भाजपा अध्यक्ष रामदेव कुमावत ,भाजपा नेत्री हर्षिता पांडेय मौजूद थी ।
