तीन दिन के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का पिछली सुनवाई में दिया था निर्देश, एक सप्ताह बाद भी नहीं मिला ठोस जवाब
बिलासपुर। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए बिलासपुर में टेस्टिंग लैब स्थापित करने के लिए बीते 13 अप्रैल को दिये गये आदेश को गंभीरता से नहीं लेने को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है और राज्य तथा केन्द्र सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए आज सोमवार को ही बैठक करने और कल मंगलवार तक जवाब पेश करने के लिए कहा है।
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट सहित प्रदेश के सभी न्यायालयों में नियमित कामकाज बंद है। इस समय वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई ही चल रही है। कोरोना संक्रमण से जुड़े तबलीगी जमात और स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दे, लॉकडाउन के कारण मजदूरों और गरीब वर्ग को राहत पहुंचाने तथा पुलिस द्वारा लॉकडाउन के दौरान आम लोगों की पिटाई करने के मुद्दे पर हाईकोर्ट में पांच याचिकाएं ऑनलाइन फाइल की गई थीं, जिन पर 13 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। इनसे जुड़े कुछ मुद्दों पर अगली सुनवाई की तारीख 17 अप्रैल तय की गई थी जिसे केन्द्र सरकार द्वारा गोपनीयता उल्लंघन की आशंका को देखते हुए जूम एप का सरकारी वीडियो कांफ्रेंस में इस्तेमाल नहीं करने की एडवाइजरी जारी करने के कारण स्थगित कर दिया गया था। आज हाईकोर्ट में वीड्यो एप के माध्यम से आभासी कांफ्रेंस कर मुकदमों की सुनवाई की गई।
पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य शासन को बिलासपुर में कोरोना टेस्टिंग लैब की कार्रवाई तीन दिन के भीतर पूरी करने और केन्द्र सरकार को अगले तीन दिन के भीतर सभी क्लीयरेंस देने का निर्देश दिया था।
