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November 21, 2024 2:27 pm

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नगर निगम की आमदनी बढ़ाने से लेकर स्वच्छता व लिविंग इंडेक्स में रेंक सुधारने और निगम के नए वार्डो में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने और अवैध निर्माण पर कार्रवाई जैसे अहम मुद्दों पर मेयर, आयुक्त और सभापति ने क्या कहा आइए जानें

बिलासपुर । नए निगम आयुक्त अजय त्रिपाठी ,महापौर रामशरण यादव और सभापति शेख नजरुद्दीन ने पत्रकारों के समक्ष नगर निगम की राजस्व में वृद्धि ,अवैध निर्माण , नए बने वार्डों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने ,स्वास्थ्य और लिविंग इंडेक्स में बिलासपुर को मिले स्थान में और प्रगति करने के उपाय जैसे और भी मुद्दों पर गंभीर चर्चा की । सिवरेज और अमृत मिशन के कार्यों को लेकर भी भारी नाराजगी जताने और सिवरेज के कार्य की न्यायिक जांच की मांग पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल द्वारा किए जाने का समर्थन करते हुए महापौर रामशरण यादव ने कहा बिलकुल न्यायिक जांच होनी चाहिए ।दो साल के काम को भाजपा शासन ने 11 साल कैसे खींचा हमे तो एक साल ही हुआ है यह भी जांच में शामिल हो ।

नगर निगम बिलासपुर को 7 लाख से कम जनसंख्या वाले देश के शहरो में लिविंग इंडेक्स में सातवा स्थान मिलने के बाद नगर निगम द्वारा शुक्रवार को नगर निगम सभागार दृष्टि में महापौर रामशरण यादव, नगर निगम सभापति शेख नज़रुद्दीन और निगमायुक्त अजयत्रिपाठी द्वारा पत्रकारों से बातचीत गई । मौजूदा रैंक के संबंध में जानकारी देते हुए महापौर और नगर निगम आयुक्त ने बताया कि हालांकि वे कुछ क्षेत्रों में कमी की वजह से हम पीछे जरूर रह गए हैं लेकिन जल्द ही वहां भी सुधार किया जाएगा और आने वाले रैंकिंग प्रणाली में बेहतर प्रदर्शन बिलासपुर नगर निगम करेगा।इस दौरान स्वच्छता सर्वेक्षण पर भी उनसे सवाल पूछे गए इसमें प्रमुख तौर पर जो नगर निगम सीमा में नए शामिल क्षेत्र हैं वहां सफाई कार्यो को लेकर सवाल हुआ तो महापौर और नगर निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि उन क्षेत्रों के लिए समस्त रूपरेखा और कार्य प्रणाली तैयार कर ली गई है और आने वाले दिनों में यहां सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाएगा वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण में भी बिलासपुर बेहतर प्रदर्शन करेगा। इसके अलावा जल संरक्षण के साथ ही बैक डोर से हो रहे नक्शे पास पर भी जल्द से जल्द व्यवस्था बनाने का आश्वासन दिया गया टैक्स वसूली को लेकर नगर निगम आयुक्त ने आश्वस्त किया कि अगर टैक्स वसूलने वाली निजी कंपनी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी तो उसे निरस्त भी कर दिया जाएगा अभी 60 फीसदी वसूली ही हो पाई है और समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष में यह 80 फीसदी तक पहुंच जाएगी ।। नगर निगम के दुकानों को किराए को लेकर भी सवाल पर नगर निगम आयुक्त ने कहा कि इसकी जांच की जायेगी।

महापौर निगम आयुक्त और सभापति ने स्मार्ट सिटी ,व्यापार विहार सड़क आदि को लेकर उठाए गए सवाल पर भी जवाब दिए ।

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