बिलासपुर । राज्य शासन ने नई खनिज नीति की घोषणा की है । रेत खदानों से प्राप्त हो रहे रॉयल्टी की राशि काफी कम होने 8को देखते हुए अब रेत घाट की नीलामी जिला प्रशासन की समिति द्वारा की जाएगी । पहले सरपंचों
द्वारा रेत की रॉयल्टी वसूल की जाती थी जिससे शासन को बमुश्किल 10 करोड़ की राजस्व प्राप्ति होती थी मगर नई व्यवस्था से सरकार को 200 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का अनुमान है वही जनता को रेत सुलभ ढंग से मिलेगी ।
