बिलासपुर ।छत्तीसगढ़ राज्य बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व एल्डरमैन और भाजपा नेता मनीष अग्रवाल ने कहा
9 मार्च बुधवार,,छत्तीसगढ़ कांग्रेस राज्य सरकार 2022 वित्तीय वर्ष का चौथा बजट, भी पूर्व के 3 वर्षों की तरह छत्तीसगढ़ वासी ,आमजन, व्यापारी, उद्योगपति, शिक्षित बेरोजगार वर्ग , लड़खड़डती स्वास्थ्य सुविधा, छत्तीसगढ़िया किसान वर्ग हेतु महज दिखावा, छत्तीसगढ़ के नोनी बाबू मन शिक्षित उच्च शिक्षा आधुनिक शिक्षा हेतु, के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की विशेष सुविधा घोषणा ना होना, केवल अंकेक्षणीय दर, करो एवं टैक्स के मकड़जाल को पुरानी बोतल में नए इत्र की तरह भरकर छत्तीसगढ़िया दिखने वाला पाश्चात्य शैली का बजट पेश किया गया है
छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार अपने जन घोषणा पत्र में किए वायदों को पूर्व के तीन बजट की भांति इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी छत्तीसगढ़िया लोगों को रेवड़ी बांटने वाला बजट है
आजादी के बाद गुलामी भी, आजाद देश के गुलाम लोग की कहावत,, को चरितार्थ करने दिखने वाला बजट ,
केंद्रीय भारत सरकार के द्वारा विगत दिनों शहीद स्मारक दिल्ली अमर ज्योति जवान को संयोजित सु विकसित एकतृकरण की भावना से एक स्थान पर स्थापित किया गया, इस नीति का विरोध छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के मुखिया के द्वारा पुरजोर किया गया ,दूसरी तरफ वही नीति और कार्यों को छत्तीसगढ़ राज्य में अमर ज्योति जवान योजना के नाम से लागू कर बजट में प्रावधान विशेष राजनीतिकरण का दिखने वाला बजट,,
गौठान योजना में औद्योगिक नीति के तहत तेल मिल 40, चावल मिल 20, दाल मिल 26,संचालित होना बताया जाना जबकि वास्तविक रूप में यह योजना सिर्फ कागजों मैं ही दिखती है वर्तमान समय में भी इस योजना हेतु बजट में प्रावधान राशि का कहीं उल्लेख नहीं,,,, आंकड़ों का दिखावा,
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में नौकरी, भर्ती, छत्तीसगढ़िया प्राथमिकता ,कहीं भी छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया वाली सोच नहीं दिखती, छत्तीसगढ़ के युवा एवं युवतियों को सिर्फ चॉकलेट बांटने वाली घोषणा,, भर्ती प्रक्रिया में विशेष प्रावधान सुविधा नजर अंदाज कर सिर्फ सीजीपीएससी में खुश करने हेतु स्थानीय शुल्क छूट का प्रावधान महज दिखावा,,,
जन घोषणा पत्र में बिजली बिल माफ की बातों को प्रचारित करना उक्त घोषणाओं को भूल कर पिछले वर्षों की भांति वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी 5hp से ऊपर के कृषक बिजली उपयोगिता योजना में बिजली बिल दरों में बढ़ोतरी, जबकि वर्तमान बजट में किसी प्रकार का छूट का प्रावधान नहीं,,,,,
मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना में राशि का प्रावधान,, जबकि गरीब मध्यम गांव गरीब वर्ग के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना मोर जमीन मोर मकान, योजना में राज्य सरकार का अर्थ अंशदान प्रावधान,,आवास योजना में किसी भी प्रकार की राशि का आवंटन घोषणा ना करना , प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना को, राज्य सरकार की दोहरी नितियो के कारण, गरीब आवास योजना के साथ छलावा,,,,
नगरी निकाय क्षेत्र नगर निगम नगर पालिका नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि के लिए मानदेय या विकास निधि में किसी भी प्रकार की राशि प्रावधान या घोषणा बढ़ाने या नई नीति लागू करने की कोई नई घोषणा ना कर अपितु ग्रामीण क्षेत्रीय अन्य जनप्रतिनिधियों के मानदेय में राशि बढ़ाने के प्रावधान की घोषणा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को अलग अलग दृष्टि से देखना कहीं ना कहीं शहरी नगरी निकाय क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के लिए निराशाजनक बजट प्रावधान,,,,,
बिलासपुर नगर पालिक निगम में अधूरी चल रही अंडर ग्राउंड सीवरेज परियोजना को पूर्ण करने हेतु किसी भी प्रकार की राशि का प्रावधान या घोषणा ना कर,, जबकि पूर्वर्ती वर्षों में वर्तमान सरकार के द्वारा विरोधाभास और बिलासपुर नगर के नामों को भी बिगाड़ कर अलंकृत करना ऐसी विरोधाभास नीति के राजनीतिज्ञ आज बजट घोषणा में छत्तीसगढ़ के अन्य नगर निगम क्षेत्रों में सीवरेज परियोजना के लिए राशि का प्रावधान घोषणा करना परंतु बिलासपुर में अधूरी योजना को पूर्ण करने हेतु किसी भी प्रकार की राशि ना देना छलावा,,,,,,,,
बिलासपुर जिले की अधूरी चल रही योजना अरपा भैसाझार सिंचाई योजना में पूर्ण हो सके इस हेतु किसी भी प्रकार की बजट राशि का प्रावधान ना कर किसी भी घोषणा को न करना,, बल्कि बिलासपुर छोड़ अन्य दूसरे शहर में सिंचाई योजना के लिए बजट प्रावधान करना बिलासपुर के साथ छलावा,,,,,
छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया सिर्फ कहानी और किस्सों में जबकि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के उत्थान आर्थिक विकास, जीवन स्तर सुधार समृद्धि, बढ़ावा मिले, इस हेतु किसी भी प्रकार की राशि की घोषणा या बजट का प्रावधान ना कर ,अपितु सिर्फ इस वर्ग हेतु प्रतिशत अंशदान की घोषणा आंकड़ों का खेल वाला बजट,,,,,
कर्मचारी वर्ग के लिए अन्य पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली लागू करने की घोषणा तो हितकारी है और लाभदाई भी है, परंतु कांग्रेस सरकार के जन घोषणा पत्र में किए वायदे विशेष बहुप्रतीक्षित मांग जो कि ,,केंद्रीय कर्मचारी की तर्ज पर महंगाई भत्ता 14%, एवं सातवें वेतनमान के समकक्ष आवास भत्ता की मांग ,,,को अनदेखा कर किसी भी प्रकार की सुविधा बजट राशि घोषणा न करना,,,,,, बिना सब्जी के दाल और चावल परोसने,आशा और निराशा की तरह,, सिर्फ घोषणा बजट प्रावधान,,,,,,,,
बिलासपुर नगर में स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु पूर्व की सरकार के द्वारा 100 बिस्तर मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल योजना मैं रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने हेतु किसी भी प्रकार की विशेष बजट राशि का प्रावधान ना होना बिलासपुर के साथ छलावा,,,,,
बिलासपुर अंचल की चली आ रही पूर्ण विकसित अंतर राज्यी हवाई अड्डा की मांग को पुनः अनदेखा करना ,, छत्तीसगढ़ के 2 शहर बिलासपुर ,जगदलपुर में केवल प्रशासनिक पदों की घोषणा, जबकि बिलासपुर के अधूरे एयरपोर्ट हेतु, आधुनिकीकरण , पूर्ण विकसित करने के लिए लगातार की जा रही मांग सुनकर भी अनसुना करना,, किसी भी प्रकार नव निर्माण हेतु बजट राशि में प्रावधान घोषणा न करना बिलासपुर के साथ छलावा,,,,,,
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष 2022 के बजट में बिलासपुर शहर के लिए किसी भी प्रकार की बड़ी विशेष राशि या नए प्रोजेक्ट हेतु घोषणा या राशि का प्रावधान बजट में ना किया जाना कहीं ना कहीं बिलासपुर वासियों , अंचल क्षेत्र के लिए निराशा और छलावा वाला बजट पेश किया गया है,।
