बिलासपुर । प्रदेश सरकार द्वारा धरना प्रदर्शन आंदोलन आदि के लिए अनुमति लेने की बाध्य ता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा 16 मई को बिलासपुर में कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा और इस आंदोलन के लिए अनुमति नहीं ली जाएगी। संभव हुआ तो भाजपा के नेता अपनी गिरफ्तारी भी देंगे । भाजपा के नेताओं ने राज्य सरकार के इस निर्णय को प्रदेश के लिए काला कानून और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया है ।
जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक ,पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ,पार्टी के विधायक डा कृष्णमूर्ति बांधी ,रजनीश सिंह ,भाजपा प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी ,जिला अध्यक्ष रामदेव कुमावत और महामंत्री घनश्याम कौशिक ने राज्य सरकार के निर्णय को लोकतंत्र को कुचलने वाला निर्णय बताया ।
नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक ने कहां कि अपनी मांगों को लेकर राजनैतिक दलों के साथ ही सरकारी कर्मचारी अधिकारी संघों द्वारा आंदोलन किया जाता है ।धार्मिक रैलियां निकाली जाती है ।शोभायात्रा का आयोजन होता है जिन पर सरकार द्वारा एक तरह से बंदिश लगाने का काम किया जा रहा है ।यह तुगलकी आदेश से कम नहीं सरकार अभि व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करने का काम कर रही है । भूपेश बघेल सरकार ने लोक लुभावन नारे देकर जनता से वोट लेकर सरकार तो बना ली लेकिन घोषणा पत्र पर साढ़े साल बाद क्रियान्वयन करने के बजाए लोगों की अभिव्यक्ति पर हमला करने पर उतारू हो गई है ।अभी प्रदेश में मितानिन ,अनियमित कर्मचारी, बिजली विभाग के कर्मचारी और राजधानी के किसान धरने पर बैठे हैं।सरकार इन धरनों पर कोई निर्णय नहीं ले रहा है ।
श्री कौशिक ने कहा कि रायपुर से दंतेवाड़ा ,बस्तर और अंबिकापुर तक इस सरकार का विरोध हो रहा है और इसे हटाने की बातें चल रही है ।छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर सरकार को याद दिला रहे हैं तो इस सरकार को बुरा लग रहा है ।श्री कोशिक में कहा कि धरना ,प्रदर्शन ,धार्मिक आयोजनो के लिए सरकार ने अनुमति के लिए जो नियम बनाए हैं उनकी शर्ते कठोर है ।यह दंडात्मक नीति है ।धरना प्रदर्शन के लिए शपथ पत्र देने होंगे ।भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सरकार अपने इस जन विरोधी निर्णय को वापस ले ।सरकार अगर नही मानती है तो भाजपा बड़ा आंदोलन करेगी ।उन्होंने कहा चार दिन पहले कांग्रेस के लोगो ने चार दिन पहले रायपुर में डी आर एम कार्यालय का घेराव किया था तो क्या उसकी अनुमति दी गई थी ?इसका सीधा सा अर्थ है कि सरकार और प्रशासन अपनी सुंविधा के हिसाब से लोगों को धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए अनुमति देगी ।उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य मंत्री से मांग की है कि यह काला कानून वापस जाए वापस लिया जाए अंयथा भारतीय जनता पार्टी 16 मई को बड़ा प्रदर्शन बिलासपुर में करेगी और इस प्रदर्शन के लिए हम अनुमति नहीं लेंगे और कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा । ज़रूरत पड़ी तो भाजपा के नेता कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारी भी देंगे लेकिन सरकार को मनमानी नहीं करने देंगे।
पूर्व मंत्रीअमर अग्रवाल ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ में मिनी इमरजेंसी लगा दी है ।जिस तरह इमरजेंसी के बाद पूरे देशसे कांग्रेस की सरकार चली गई थी उसी तरह भूपेश बघेल की सरकार भी इस काले कानून के बाद छत्तीसगढ़ से जाने वाली है। भाजपा नेताओं ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि इस सरकार के इस निर्णय से शादी व्याह करने वालों को भी अनुमति लेनी पड़ेगी और कड़े निमो का पालन करना पड़ेगा ।सरकार का यह निर्णय पूरी तरह व्यवहारिक है और भारतीय जनता पार्टी सरकार के जन विरोधी कानून और मनमानी का विरोध करेगी।
