बिलासपुर।छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर कल 17 दिसंबर को गौरव दिवस के रुप मे जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. बिलासपुर से संबद्ध जिला बिलासपुर, गौरेला पेन्ड्रा मरवाही, जांजगीर-चांपा, कोरबा मुगेली एवं कोरबा अंतर्गत कुल 560 सहकारी समितियों/उपार्जन केन्द्रो मे कार्यक्रम कराया जावेगा, इस अवसर पर क्षेत्रीय गणमान्य नागरिको की उपस्थिति मे क्षेत्र के कृषको को शासन द्वारा संचालित महत्वकाक्षी योजनाओं, उपलब्धियों से अवगत कराया जावेगा।
जिला बिलासपुर अंतर्गत सहकारी समिति सेदरी मे बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक के मुख्य आतित्थ्य मे गौरव दिवस मनाया जावेगा, इस अवसर पर अतिविशिष्ट अतिथी अटल श्रीवास्तव अध्यक्ष पर्यटन मंडल, श्रीमती रश्मि सिंह विधायक तखतपुर, अरुण सिह चैहान अध्यक्ष जिला पंचायत, शैलेष पांन्डेय विधायक बिलासपुर, रामशरण यादव महापौर बिलासपुर, राजेन्द्र शुक्ला अध्यक्ष मंडी बिलासपुर, अर्जुन तिवारी सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी, विजय पांन्डेय अध्यक्ष जिला शहर कांग्रेस कमेटी, श्री विजय केशरवानी अध्यक्ष ग्रामीण, अंकित गौरहा जिला पंचायत सदस्य, अभयनारायण राय प्रवक्ता कांग्रेस कमेटी, झगरराम सूर्यवंशी, शेख नजीरुददीन सभापति, राजेन्द्र साहू छाया विधायक बेलतरा, त्रिलोक श्रीवास, महेश दुबे, श्रीमती गोदवरी कमल सेन जिला पंचायत सदस्य एवं क्षेत्रीय गणमान्य नागरिको की उपस्थिति मे कार्यक्रम कराया जावेगा
शासन की योजना एवं उपलब्धि:ः-छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री के रुप मे भुपेश बघेल ने कार्यभार सभाला है, उनकी नीतियों का केन्द्र कृषक समाज की समृद्धि, सर्वहारा वर्ग का उत्थान एवं गरीबो का कल्याण रहा है। सरकार ने अपने गठन के दस दिवस के भीतर ही वादा निभाते हुए किसानो का बरसो से लंबित कर्ज माफ कर उन्हे नई राह दी। छत्तीसगढ की अर्थव्यवस्था खेती आधारित है। यहां के लोगो की आमदनी का मुख्य जरिया खेती-बाडी है।
सरकार का मुख्य लक्ष्य खेती की लागत को कम किया जाए और उनकी आय बढाई जाए। इसके लिए किसानो की सीधी आर्थिक मदद देने के उपाय किए गए। उन्हे एकाधिक तथा नगद फसल लेने को प्रेरित किया गया।
राजीव गाधी किसान न्याय योजनान्तर्गत वर्ष 2022 तक धान फसल हेतु सहायता प्रदान किया गया है। बिलासपुर बैंक से सबद्ध वर्ष 2018-2019 से वर्ष 2021-2022 तक 4 वर्षो मे 1574895 कृषको को रु. 4379 करोड प्रदाय किया जा चुका है।
किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण प्रदाय किया जा रहा है।
गौपालन हेतु 2.00 लाख एक प्रतिशत 3.00 लाख तक 3 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
उद्यानिकी /मछलीपालन हेतु 3.00 लाख तक शून्य प्रतिशत तक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
कृषि और वन उपजो का बेहतर दाम दिलाने के लिए समर्थन मुल्य के अलावा प्रसंस्करण का भी रास्ता भी बनाया गया गया।
धान पर 2700 रु. क्वि. से ज्यादा मिले और अन्य फसलो को भी लाभ का धंधा बनाया जा सके इसके लिए देश को अपनी तरह की पहली योजना कृषि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का आगाज किया गया, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ सरकार द्वारा अधिक्तम 9000 प्रति एकड की राशि किसानो को प्रदान की जा रही है,
कृषि मत्स्य पालन तथा लाख पालन के लिए सहकारी समितियों एवं सहकारी बैको के जरिए किसानो का ब्याज मुक्त अल्पकालिन कृषि ऋण दिया जा रहा है।
वनांचल मे अनुसूचित जनजाति समुदाय उत्थान हेतु छत्तसीगढ सरकार ने 65 प्रकार की वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्यक्रम सहकारी वनोपज समितियों द्वारा प्रारंभ किया है।
गोधन न्याय योजना /न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान तथा वनोपजों की खरीदी एवं उसकी भुगतान राशि का किसानों/हितग्राहियों के खाते मे सीधा अंतरण किए जाने से छत्तसीगढ के किसान आर्थिक तौर पर समृद्ध हुए है।
वर्मी कम्पोस्ट से जैविक खेती एवं पशुधन को बढावा मिल रहा है। साथ की मृदा स्वास्य की दिशा मे भी सरकार द्वारा बढा काम हो रहा है।
सहकारी समितियों का पुर्नगठन कर 146 नवीन समितियों का निर्माण किया गया है। नवीन शाखाए खोली गई है। समितियों से संबद्ध किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर बढे है। तथा साख सीमा भी बढी है। इससे प्रदेश के किसानो को और सुगमता से ऋण तथा खाद एवं बीज जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर मिल रहा है। समितियां वित्तीय तौर पर और अधिक सुदृढ हो सके, इसके लिए सरकार द्वारा धान खरीदी मे सुविधाए प्रदान की जा रही है।
सरकार का लक्ष्य किसानों, ग्रामीणों आदिवासियांे एवं महिलाओं को न्याय, स्वाभिमान एवं स्वालम्बन की जिन्दगी उपलब्ध कराना है। ’’धान एवं गन्ना से एथेनाल उत्पादन सरकार की महत्वकाक्षी एवं अभिनव योजना है। जिसका बहुआयामी महत्व है और अंतिम लक्ष्य के रुप मे छत्तीसबढ मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होगा।
Fri Dec 16 , 2022
बिलासपुर ।छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता कार्यालय का वार्षिक कैलेंडर वर्ष 2023 का विमोचन आज दिनांक 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा की उपस्थिति में किया गया। Traffic Tail
