बिलासपुर। ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम साहू, प्रदेश महासचिव जनक राम साहू के मार्गदर्शन मे बिलासपुर ओबीसी महासभा द्वारा जातिगत जनगणना अन्य पिछड़ा वर्ग के कराए जाने हेतु डॉक्टर मंतराम यादव प्रदेश संरक्षक, दिलीप कौशिक प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष , सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन कलेक्टर बिलासपुर के प्रतिनिधि डिप्टी कलेक्टर को सौंपा गया ।
इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता देवी प्रसाद साहू, अजीत नाविक, डॉ दीप्ति धुरंधर, अरुणा निर्मलकर ,कृष्णा,. विद्यानंद साहू ,उमेश कश्यप आदि उपस्थित रहे। उक्त जानकारी प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप कौशिक तथा नारायण प्रसाद पाली जिला महासचिव ओबीसी महासभा बिलासपुर ने देते हुए बताया कि ज्ञापन में उल्लेखित किया गया है कि संविधान में सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए समुदायों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में वर्ग बनाये गए हैं। जनगणना में इन तीनों वर्गों की दशाओं के आकडे एकत्रित किए जाने चाहिए। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनता तो होती है किन्तु राष्ट्रीय जनगणना फार्मेट के कॉलम में अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक कोड नम्बर नहीं होने के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना नहीं होती है।
संविधान के अनुच्छेद 340 के परिपालन में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए गठित आयोगों (काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग व रामजी महाजन आयोग) द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना कराये जाने बाबत् अनुशंसाएं की गई है। तदनुसार इस हेतु संसद में बनी सहमति के आधार पर जनगणना 2011 में पृथक से अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े एकत्र करने के प्रयास किए गए किन्तु आँकड़े जारी नहीं किए गए।
ओबीसी महासभा द्वारा लंबे समय से ज्ञापन देकर राष्ट्रीय जनगणना 2021 के जनगणना फार्मेट में ओबीसी का कालम बनवाने शासन-प्रशासन से निवेदन किया जाता रहा है लेकिन पूर्व की ही तरह इस बार भी राष्ट्रीय जनगणना फार्मेट के कॉलम में अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) का पृथक से कोड नहीं है। फलस्वरूप ओबीसी वर्ग की जनसंख्या तथा उसकी परिस्थितियों का आकलन नहीं हो पायेगा।
ओबीसी महासभा ने ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया है कि जनगणना 2021 के फार्मेट के कॉलम 13 में ओबीसी के लिए पृथक से कोड नं 3 शामिल कर विगत दो वर्षों से लंबित राष्ट्रीय जनगणना आगामी विधानसभा/ लोकरामा चुनाव को देखते हुए शीघ्र अतिशीघ्र की जाए एवं जनगणना उपरांत आकडे प्रकाशित किया जाए। जिससे ओबीसी समाज भारत देश के नागरिक (मतदाता) होने के नाते जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी प्राप्त कर सके। इसलिए तत्काल प्रभाव से भारत देश (विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में ओबीसी जनगणना कराए जाने हेतु ज्ञापन / आवेदन आपकी और प्रेषित है।
Wed Jun 21 , 2023
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