बिलासपुर। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने विधानसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र कमेटी की जंबो सूची जारी कर दी है ।इस सूची को देखकर जहां नए लोगों को मौका देने की बात कही जा रही है वही वरिष्ठ विधायकों को घोषणा पत्र समिति में शामिल नहीं किए जाने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे है ।पार्टी के अपराजेय योद्धा पूर्व मंत्री विधायक बृजमोहन अग्रवाल के साथ ही अजय चंद्राकर ,देवजी भाई पटेल, प्रेम प्रकाश पांडेय, राजेश मूणत जैसे वरिष्ठ नेताओं को घोषणा पत्र में जगह नहीं दिए जाने को लेकर तरह तरह की चर्चा हैं। घोषणा पत्र समिति में पूर्व वित्त मंत्री अमर अग्रवाल को सहसंयोजक बनाये जाने की बात समझ में आती है ।अमर अग्रवाल चूंकि भाजपा शासनकाल में वित्त मंत्री , नगरीय निकाय मंत्री, वाणिज्यक कर और आबकारी मंत्री का दायित्व बखूबी निभा चुके हैं इस लिहाज से श्री अग्रवाल को और घोषणा पत्र बनाने वाली कमेटी में रखा जाना लाजमी था । श्री अग्रवाल के बारे में यह स्पष्ट है कि वे शासन चलाने के अनुभवी है साथ ही उन्हें राज्य शासन की आय बढ़ाने से लेकर गैरजरूरी खर्चों पर कैसे नियंत्रण रखा जाए इन सारे तथ्यों का ज्ञान है इस लिहाज से वे घोषणा पत्र में ऐसा कुछ भी सुझाव नही देंगे जिससे पार्टी की सरकार बनने की स्थिति में सरकार के लिए मुसीबत बन जाए। समिति में पार्टी से जुड़े जमीनी कार्यकर्ताओं को भी जगह दी गई है ।बिल्हा जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष विक्रम सिंह जो ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या से वाकिफ है और त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़े जनप्रतिनिधियों की समस्या ,किसानों की समस्या से भी अच्छी तरह परिचित है वे घोषणा पत्र समिति के सद्स्य के रूप में ज्वलंत समस्याओं को लेकर सुझाव रख सकते है। मुंगेली के वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ता द्वारिका जायसवाल को भी समिति में लिया गया है ।
घोषणा पत्र समिति को लेकर सवाल तो यह उठाया जा रहा है कि पार्टी के अनुभवी विधायको और पूर्व मंत्रियों को समिति में जगह क्यों नहीं दी गई ? हो सकता है वंचित नेताओ को कोई और महत्वपूर्ण कमेटी में महत्व मिले लेकिन सवाल तो उठना लाजिमी है ।भाजपा की चुनावी घोषणा पत्र समिति सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र से ज्यादा लोक लुभावन घोषणा पत्र बना पाएगी भी कि नहीं यह तो घोषणा पत्र आने के बाद ही पता चलेगा ।
Mon Jul 10 , 2023
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