बिलासपुर।केन्द्र सरकार द्वारा आज प्रस्तुत किए गए बजट को महंगाई बढ़ाने वाला और निराशाजनक बजट बताते हुए कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत ने कहा है कि बजट में किसानों, आदिवासियों और बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ खास नहीं है। किसानों के लिए जीरो बजट खेती पर जोर देने की बात कही गई है जो किस्सा-कहानी जैसी बातें लगती है। रेलवे को पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप (ट्रिपल पी) मॉडल में ले जाने की बात कही गई है जो निजीकरण की ओर धकेलने का प्रयास है और इससे सैंकड़ों लोगों का रोजगार छिनेगा। दुकानदारों को 59 मिनट में लोन देने का प्रस्ताव मुंगेरीलाल के हसीन सपने की तरह लगता है क्योंकि इससे पहले मुद्रा लोन योजना भी इसी सरकार ने लाई थी, जिसका लाभ वांछित वर्ग को काफी कम मिला है। आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले वनवासियों, किसानों के लिए कोई खास प्रावधान नहीं किए गए हैं। 5 लाख तक के आय पर टैक्स की छूट दी गई है लेकिन इससे थोड़ी सी आय बढऩे पर पूरा टैक्स लगने से नौकरी पेशा वर्ग को ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। केन्द्र सरकार ने योजनाओं में दी जाने वाली शत प्रतिशत अनुदान राशि का अनुपात भी घटा दिया है। नल-जल योजना से हर घर में पानी पहुंचाने के लिए मिलने वाले अनुदान का अनुपात 60-40 प्रतिशत कर दिया है, जबकि पूरी राशि केन्द्र को ही देना चाहिए। पेट्रोल और डीजल के दर में कमी की बजाए उसे और बढ़ाने की योजना पर काम किया गया है। सरकार ने सड़क का जाल प्रधानमंत्री योजना से बिछाने की बात कही है किंतु मौजूदा सड़कों की हालत किसी से छिपी नहीं है। श्रीमती महंत ने कहा है कि कुल मिलाकर यह बजट महज दिखावा और छलावा से ज्यादा कुछ नहीं है।
