बिलासपुर । मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी कार्यो की समीक्षा के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा बुलाई गयी बैठक में लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने और पैदल चलने वाले मजदूरों को बेहतर सुविधाएं दिलाने के लिए बिलासपुर आईजी दिपांशु काबरा की तारीफ की,मुख्यमंत्री ने कहा कि पैदल चलने वालों के लिए चप्पल व्यवस्था करने का काम सराहनीय हैं इसके अलावा मजदूरों के लिए वाहन व्यवस्था के लिए भी बिलासपुर पुलिस को प्रशंसा का पात्र बताया ।
,गौरतलब हैं कि लॉकडाउन के दौरान ट्रेन और बसें बन्द होने से लाखों मजदूर सैकड़ो किलोमीटर पैदल ही अपने अपने गांव जाने को रवाना हो गए थे,बिलासपुर जिले के अलावा कई ऐसे मजदूर हैं जो बिलासपुर होते हुए ही अपने गन्तव्य की ओर रवाना हो रहे थे,जिनके पैरो में चप्पल नही थी और वो खाली पैर ही तकलीफें उठाते हुए अपनी पैदल यात्रा कर रहे थे,उनकी तकलीफों को समझते हुए बिलासपुर आईजी दिपांशु काबरा ने रायपुर रोड पर भोजपुरी टोल नाके में चप्पल बंटवाने की व्यवस्था बनाई और वही पुलिस प्रशासन के द्वारा चप्पलें डंप कर रख दी गयी।डंप की गई चप्पलें विभिन्न साइज की थी जिसे रोड पर ररख दिया गया था,मजदूर आते और अपने साइज की चप्पलें खुद ही चुन लेते थे।
कई किलोमीटर चल कर आने वाले मजदूरों के लिए वहां खाना खाने का भी इंतजाम किया गया था जहां से मजदूर अपना पेट भर कर आगे निकल जाते थे।गौरतलब हैं कि इन सब व्यवस्थाओ की जिम्मेदारी पुलिस महानिरीक्षक श्री काबरा खुद ही सम्हाल रहें थे और शहर में घूम घूम कर निगरानी भी कर रहें थे।झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को ट्वीट कर के छत्तीसगढ़ में फंसे झारखंड के मजदूरों को घर भिजवाने के लिए मदद मांगी गई थी जिसे मुख्यमंत्री के निर्देश मिलने के तुरन्त बाद ही श्री काबरा और जिला प्रशासन की टीम ने बसों की व्यवस्था कर और मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के बाद उन्हें झारखंड भेजा गया था।इसी तरह बाहर से ट्रेन द्वारा आने वाले मजदूरों के घर पहुचाने के लिए भी प्रशासन द्वारा बसों की व्यवस्था की गई हैं।
आज हुई बैठक लगभग 3 घण्टो तक चली जिसमें मुख्यमंत्री ने लोकसेवागारंटी अधिनियम के कामों में तेजी लाने ,रोजगार गारंटी योजना के द्वारा गांव में ही रोजगार सृजन करने,बरसात होने तक सीमांकन का काम शुरू रखने और क्वारनटाईंन सेंटर में प्रवासी श्रमिकों की सुविधाओ का ख्याल रखने के निर्देश दिए।बैठक में राज्य शासन के सभी अधिकारी सभी संभागायुक्त ,कलेक्टर ,आईजी,एसपी ,सीसीएफ,डीएफओ,जिला पंचायतों के सीईओ ,और नगर निगमो के आयुक्त शामिल हुए।
