रायपुर ।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुसार छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को गुणवत्ता युक्त इलाज निःशुल्क दिए जाने के साथ साथ बाह्य रोगियों को भी दवा एवं जांच की सुविधाएं मुफ़त उपलब्ध कराने प्रत्येक शहरी स्लम परिवार के सदस्य को उनके नेबरहुड (परिवेश/पारा/मोहल्ला) के नजदीक उच्च गुणवत्ता की बाह्य रोगी (ओपीडी) स्वास्थ्य सेवाएं (जांच एवं दवाईयों सहित) उपलब्ध हो। बजट चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 से इस योजना का क्रियान्वयन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के माध्यम से किये जाने के निर्देश दिये गये मुख्य सचिव आर पी मंडल की अध्यक्षता में गठित समिति आयोजित हुई ।
बैठक में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 55 करोड़ रुपये प्रदान करने की अनुशंशा की गई । मुख्य सचिव द्वारा इस योजना का कियान्वयन शीघ्र करने के निर्देश दिए गए ।
यह योजना प्रथम चरण में प्रदेश के समस्त 14 नगर पालिक निगमों के स्लम क्षेत्रों में प्रथम चरण में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से यह सुविधा प्रदान किए जाने की कार्ययोजना तैयार की गई है।
उल्लेखनीय है कि योजना पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित समी विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया है। उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु तैयार कार्ययोजना पर मुख्यमंत्री द्वारा सैद्धांतिक सहमति दी गई है। साथ ही बैठक में उपस्थित माननीय नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री जी द्वारा योजना हेतु श्रम विभाग द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु सहमति व्यक्त की गई है।
योजना का क्रियान्वयन निगम क्षेत्र के बृहत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी के माध्यम से किया जा रहा है। अद्यतन समस्त निगमों हेतु 09 अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटियों द्वारा एमएमयू संचालन हेतु आरएफपी प्रक्रियाधीन है।
एम एम यू में एमबीबीएस डाक्टर द्वारा निःशुल्क सलाह, एम एम यू में आन साइट फ्री पैथोलाजी (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय ) जांच, मुफ्त दवाई , विशेष इलाज हेतु शासकीय अस्पताल में रेफरल आधारित फ्री एम्बुलेंस/ फ्री रेडियोलाजी आदि सुविधाएं उपलब्ध रहेगी । प्रत्येक निगम में कैंप प्लान बनाकर इस योजना का संचालन किया जाएगा ।
बैठक में अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, सोनमणि बोरा, सचिव, श्रम विभाग एवं श्रीमती अलरमेलमंगई डी, सचिव नगरीय प्रशासन विभाग उपस्थित रहे । बैठक में समिति द्वारा मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के क्रियान्वयन हेतु 55 करोड़ की स्वीकृति अनुशंषा की गई .
