बिलासपुर ।किसानों के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा स्तर पर 13 जनवरी को और 22 जनवरी को जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगी ।भूपेश बघेल सरकार किसान विरोधी है जिससे किसान प्रताड़ित और दुखी है ।आत्महत्या भी कर रहे है ।
जानकारी देते हुए भाजपा के बिलासपुर प्रभारी मोतीलाल साहू ने आज यहां पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं और यह सरकार सभी क्षेत्रों में असफलता का नया प्रतिमान स्थापित कर रहा है। सरकार का रवैया किसान विरोधी है ।किसानों की हालत इतनी खराब है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निर्वाचन क्षेत्र में किसान आत्महत्या कर रहे हैं आज किसानों का मुद्दा महत्वपूर्ण हो गए हैं कांग्रेस सरकार ने वादाखिलाफी का नया आयाम स्थापित किया है ।
उन्होंने कहा कि लोकलुभावन वादे करके कांग्रेस ने चुनाव जीता। कर्ज माफी का वादा किया मगर सत्तारूढ़ होने के बाद किसानों के कर्ज को अलग-अलग रूप में परिभाषित कर कर्ज माफी की जिससे प्रदेश के आधे किसान कर्जमाफी से वंचित हो गए ।धान का समर्थन मूल्य ₹2500 देने का वादा करते समय राजीव गांधी न्याय योजना का कोई जिक्र नहीं था । भाजपा की मांग है की किसानों को घोषणा के अनु रूप धान का समर्थन मूल्य 25 सो रुपए सरकार दे।
उन्होंने कहा कि कांग्रेसी चुनावी वादा में 2 साल का बकाया बोनस भी देने की बात कही थी मगर बकाया बोनस राशि अभी तक नहीं दिया गया जबकि इसकी घोषणा कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने किया था ।।धान का समर्थन मूल्य ₹2500 देने की घोषणा पर हमने पूछा कि राशि किस तरह दी जाएगी तो कांग्रेस सरकार की ओर से कहा गया कि हमने पूरा प्लान कर लिया है और नए संसाधन तथा अवसर पैदा करके इसकी पूर्ति करेंगे घोषणापत्र का क्रियान्वयन कैसे किया जाता है यह सरकार को पता ही नहीं ऊपर से केंद्र सरकार पर रुकावट पैदा करने का आरोप लगाया जा रहा है ।बेहतर यही है कि वादा किया है तो निभाए बहानेबाजी नहीं चलेगी
उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों का रकबा भी अनावश्यक रूप से कम कर दिया है कोंडा गांव में एक कृषक 110 कुंटल धान बेचा करता था मगर सरकार ने रकबा कम कर 10 क्विंटल ही कर दिया गया जिससे मानसिक प्रताड़ना के चलते किसान ने आत्महत्या कर ली ।अब तो यह स्थिति है कि पूरे प्रदेश में धान खरीदी बंद होने की नौबत आ गई है पहले ऐसी स्थिति नहीं थी डॉ रमन सिंह की सरकार के समय भी हमने लगातार धान खरीदी की थी लेकिन ऐसी अव्यवस्था कभी नहीं रही । बहाना कर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है ।वैसे भी सरकार ने धान खरीदी की शुरुआत 1 महीने विलंब से की। किसान अपना धान मंडी और बिचौलियों को औने पौने दाम पर बेचने को बाध्य होना पड़ा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र पर लगातार आरोप लगा रही है की धान खरीदी के लिए कैन सरकार ने आज तक कोई भी राशि नहीं दी जबकि सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार ने अक्टूबर माह में ही 9000 करोड़ मार्कफेड के माध्यम से राज्यसरकार को दे दिया था।
नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भी आरोप लगाया कि इस सरकार ने पिछले साल का 28 लाख मेट्रिक टन चावल आज तक एफसीआई को जमा नहीं किया है जिसको लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर उषा है धान खरीदी केंद्रों में हजारों क्विंटल धान सड़ गए यह राष्ट्रीय क्षति है जिसकी जांच होनी चाहिए।प्रेस वार्ता के दौरान सांसद अरुण साव विधायक डॉ कृष्णमूर्ति बांधी ,रजनीश सिंह ,पूर्व सांसद लखन लाल साहू ,हर्षिता पाण्डेय ,प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी ,जिला भाजपा अध्यक्ष रामदेव कुमावत भी मौजूद थे ।
