बिलासपुर।नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कल 13 अगस्त को सामान्य सभा की पहली बैठक आहूत की गई है मगर एक दिन पहले ही भाजपा ने आरोपों की बौछार कर दी है।
पूर्व एल्डरमेन और भाजपा नेता मनीष अग्रवाल ने सवाल दागते हुए कहा है कि नगर पालिक निगम की सामान्य सभा नगर निगम चुनाव के उपरांत पहली सामान्य सभा छलावा बजट 665 करोड़ रुपए के लिए किए जाने वाले कार्यों को प्रस्ताव बनाया गया है सत्ताधारी नगर निगम के नेता बताएं नगर निगम में कांग्रेसी पार्टी का बहुमत है विगत 18 महीनों से बिलासपुर शहर में विकास या जन सुविधा के नाम पर पुरानी चल रही योजना को छोड़कर किसी भी एक नई योजना या कार्य जो बिलासपुर शहर में चालू किया गया या क्रियान्वित है इस बात को नगर पालिक निगम के नेता बताएं बजट और राशि के नाम पर सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणा ही पढ़ने और सुनने में आते हैं राज्य शासन के द्वारा बिलासपुर नगर निगम को विकास कार्यों के लिए राशि आवंटन की बात बताई जा रही थी लेकिन 18 महीने बीत जाने के बाद भी शायद वो राशि अभी तक नगर पालिक निगम बिलासपुर नहीं पहुंच सकी स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत पूर्व समय के चल रहे कार्य के अलावा वर्तमान समय में क्या नया कार्य चालू हुआ सुविधा के नाम पर स्ट्रीट लाइट सफाई एवं पीने का पानी जो जनता की मूलभूत आवश्यकता है इस नगर निगम सरकार ने यह तीनों आवश्यकता पूर्ति करने में पूर्णत विफल रही है चल रहे कार्यों में अमृत मिशन योजना का हाल बेहाल है बिना किसी मापदंड के क्रियान्वयन एजेंसी की मनमर्जी से चल रहे इस कार्य को सभी भली-भांति देख रहे हैं वास्तव में बिलासपुर नगर पालिक निगम मैं यूं कहा जाए ना किसी जनप्रतिनिधि की सुनवाई है और ना ही किसी सही कार्य को क्रियान्वित करने वाले अधिकारी कर्मचारी की सुनवाई है भ्रष्ट और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वालों का बोलबाला है जनता के टैक्स के दिए हुए पैसों के बदले नगर निगम उन्हें सुविधा मुहैया कराने की बजाय जनता को प्रताड़ना दे रही है राशन कार्ड चाहे वह सामान्य वर्ग हो या आरक्षित वर्ग इन सभी को अपने हक का राशन और राशन कार्ड लेने के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं शासन की अन्य कई योजना जो लोगों को लाभान्वित करती है इन योजनाओं मे भेदभाव की परिपाटी से लोग परेशान हैं योजनाओं के नाम पर पुराने बाशिंदों को घर से बेघर किया जा रहा है इसके साथ ही साथ सामुदायिक भवनों को भी राजनीतिक कार्यालय के लिए प्रस्तावित किया जाना अत्यंत सोचनीय विषय है जो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सत्ता धारी नगर पालिक निगम में हो रहा है सत्ताधारी बहुमत के आधार प्रस्तावों को पास करा कर राज्य शासन को प्रेषित कर लेंगे लेकिन जनता की सुविधाओं को अनदेखा कर कार्य योजना बनाने वाली ऐसी निगम सरकार को जनता कभी माफ नहीं करेगी.।
