बिलासपुर ! पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकार और सुदृढ़ बनाने तथा वर्तमान अधिकारों की समीक्षा करने के उद्देष्य से राज्य सरकार ने कमेटी का गठन किया है, यह कमेटी प्रदेश स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन एवं मानिटरिंग जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत अध्यक्षों एवं प्रतिनिधियों को कैसे अधिकार सम्पन्न बनाया जाये, इसकी समीक्षा करेगी। पंचायती राज के पुरोधा स्व. राजीव गांधी की जयंती पर षासन ने यह निर्णय लिया था और उसी के तहत् 8 सदस्यीय कमेटी गठित हुई है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस.सिंहदेव के अनुमोदन के बाद विभाग ने आज प्रदेष में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त अधिकार की समीक्षा के लिए विभाग के विषेश सचिव एवं संचालक की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी गई है, जिसके सदस्य निम्नलिखित है:-
1. विशेष सचिव एवं संचालक पंचायत – अध्यक्ष
2. आयुक्त महात्मा गांधी मनरेगा – सदस्य
3. संचालक, ठा.प्यारेलाल पंग्रवि संस्थान – सदस्य
4. श्रीमती मधु सिंह, अध्यक्ष, जिला पंचायत, सरगुजा – सदस्य
5. श्री अरूण सिंह चौहान, अध्यक्ष, जिला पंचायत बिलासपुर- सदस्य
6. श्रीमती सुखदेई बघेल, जनपद अध्यक्ष, विकासखंड बस्तर- सदस्य
7. श्री देवेन्द्र देशमुख, जनपद अध्यक्ष, दुर्ग – सदस्य
8. वित नियंत्रक, विकास आयुक्त कार्यालय – सदस्य
श्री अरूण सिंह चैहान को उक्त समिति में शामिल करने पर बिलासपुर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष एवं सभी सभापतियों ने हर्ष व्यक्त किया ।
प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने विष्वास व्यक्त किया है कि इससे निर्वाचित प्रतिनिधियों को और अधिकार प्रदान करने में आसानी होगी और पंचायती राज को भूपेश बघेल सरकार मजबूत करना चाहती है, यह समिति उस भावना का प्रतीक है।
उक्ताशय की जानकारी देते हुए प्रदेश प्रवक्ता अभय नारायण राय ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष बिलासपुर श्री अरूण सिंह चौहान को जिला खनिज संस्थान न्यास हेतु जिले के न्यास परिषद में पदेन सदस्य के रूप में नामांकित किया गया, जिसकी सूचना श्री अम्बलगन पी., व्यवस्थापक, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास एवं सचिव छत्तीसगढ़ शासन ने जारी की है ।
