बिलासपुर । छत्तीसगढ़ की जनता ने 2 साल पहले कांग्रेस को 3 चौथाई बहुमत देकर भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार बनाई थी । दो साल में किसान,गरीब और हर वर्ग के लिए सरकार ने को काम किया है उसकी चर्चा आज पूरे देश मे है । भाजपा के 15 साल में कुशासन ,भ्रष्ट्राचार के सिवाय कुछ नहीं था ।केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी बिल को छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया जाएगा ।
प्रदेश कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने आज जल संसाधन स्थित प्रार्थना सभा में प्रदेश सरकार का दो साल का लेखा जोखा पेश करते हुए उक्त बातें कही ।।उन्होने कहा कि पिछले दो साल में जितना समग्र विकास हुआ..ऐसा विकास पन्द्रह सालों में नहीं हुआ। पत्रकार वार्ता के दौरान चौबे ने कहा कि मनमोहन सिंह के कृषि कानून में वर्तमान केन्द्र सरकार ने कुछ ऐसा बदलाव किया है कि जिससे किसानों का बरबाद होना निश्चित है। इसलिए हम किसानों के साथ हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने किसान हित में नया कानून लाया है। उन्होने इस दौरान यह भी कहा कि चूंकि शराबबन्दी की दिशा में अभी काम काज चल रहा है। इसलिए मुद्दे को दो साल के लेखा जोखा में शामिल नहीं किया गया है।
श्री चौबे ने बताया कि 17 दिसम्बर को सरकार को पूरे 2 साल हो जाएंगे। पिछले दो साल में छत्तीसगढ़ का सम्मान और स्वाभिमान आसमान की ऊंचाइयों को छुआ है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति बोली रहन सहन और खान पान हर चीज़ को देश और दुनिया में सम्मानित पहचान मिली है क्योंकि भूपेश बघेल सरकार ने सत्ता में आते ही गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का संकल्प लेकर उस दिशा में ईमानदारी से काम किया और आज प्रत्येक छत्तीसगढिया को लगने लगा है कि अब उसकी सरकार है ।
सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओ और रोजगार के सम्बन्ध में श्री चौबे ने बताया कि नरवा गरवा घुरवा बारी योजना को देश ही नहीं दुनिया ने सम्मान किया है। किसानों का कर्ज माफी के साथ धान खरीदी को लेकर जो वादा किया गया। भूपेश सरकार ने मुख्यमंत्री बनते ही मात्र 10 घंटे के अन्दर पूरा कर दिखाया । सच तो यह है कि भूपेश सरकार जो कहती है उसे कर के दिखाती भी है।पहले ही साल हमने 20 हजार करोड़ का धान समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदा और वादे के अनुरूप 2500 रुपए क्विंटल की दर से धान की खरीदी की । किसानों की कर्ज माफी और कालातीत ऋण से भी किसानों को मुक्त किया गया ।
उन्होंने कहा कि जब पूरा देश कोरोना की मार से परेशान था तब देश के कई राज्यों ने सबसे पहले कर्मचारियों के वेतन में कटौती की। देश के कई राज्यों में उद्योग धंधे बन्द हो गए ,देश आर्थिक मंदी की दौर से गुजर रहा था तब प्रधानमन्त्री ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की मगर 20 पैसे भी नहीं दिए तो दूसरी तरफ भूपेश बघेल की सरकार ने किसी भी कर्मचारी के वेतन को हाथ नहीं लगाया। और कर्मचारियों ने भी हर कदम पर सरकार का साथ दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना काल मे हर एक व्यक्ति का साथ निभाया है। कोरो ना काल में हमने विभिन्न राज्यों मै फसे मजदूरों को सकुशल लाया उनके इलाज से लेकर खानपान और गंतव्य तक पहुंचने का पूरा जिम्मा हमारी सरकार ने उठाया इसके विपरित केंद्र की सरकार ने मजदूरों को उनके घर लौटने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं किया ।
श्री चौबे ने बताया कि कोराना काल के दौरान सारा देश मंदी के दौर से गुजर रहा था..आज भी वही स्थिति है। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ में राजस्व की कमी नहीं हुई। जबकि कई बार पत्र लिखे जाने के बाद भी केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के जीएसटी का हिस्सा 5 हजार करोड़ रुपये नही दिए है केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि विरोधी बिल को लेकर किसानों के साथ कांग्रेसी भी विरोध कर रहे है। यह जानते हुए भी कि यह मनमोहन सरकार ने तैयार किया है। फिर कांग्रेस किस बात को लेकर विरोध कर रही है। सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि मनमोहन सिंह के बिल में वर्तमान केन्द्र सरकार ने किसानों के हितों को नजर अंदाज कर संशोधन किया है। इसलिए हमारा विरोध है। लेकिन भूपेश सरकार प्रदेश के किसानों के साथ अन्याय नही होने देगी। इसलिए किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने विधेयक लाया है। श्री चौबे ने बताया कि केन्द्रीय कृषि बिल में भण्डारण. कान्टेक्ट और एपीएमसी बिल दोषपूर्ण है। यह कृषि बिल नहीं बल्कि वाणिज्यिक बिल है। कृषि पर बिल लाने का अधिकार केवल राज्य का है । कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में देशभर के किसानों का जमकर विरोध हो रहा है। किसान समर्थन मूल्य पाने के लिये तरस रहे हैं लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों को भुपेश सरकार पर विश्वास है। 2500 रुपये क्विंटल धान ख़रीदने का वादे पर सरकार अडिग है। 1 लाख बजट में 20 हजार करोड़ रुपये किसानों को मिला है। बजट में प्रावधान करके 5700 करोड़ रुपये राजीव गांधी न्याय योजना रुपए किसानों को दिया गया है। सिंचाई टैक्स का 244 करोड़ माफ किया गया है। इस वर्ष धान खरीदी के लिए सरकार ने 90 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ के सभी धान खरीदी केंद्रों में पक्का चबूतरा और शेड बनाने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में इथेनॉल बनाने के लिए 6 एमओयू हो चुका है। प्रदेश के सभी 11 हजार पंचायतों मै गोठा न बनाया जाएगा क्योंकि गौठान प्रदेश की सफल योजना है। आज केन्द्र सरकार देश के किसानों को प्रति महीने के हिसाब से निराश्रित योजना से मिलने वाली राशि से भी कम का भुगतान किया जा रहा है। जबकि हमारे गोधन योजना से हमारा किसान एक ही दिन में एक महीने की कमाई करता है। चाहे उसके पास मवेशी हो या ना हो। गोवर बेचकर एक दिन में पांच सौ से अधिक कमा लेता है।
भाजपा नेता युद्धबीर के बयान के सवाल पर रविन्द्र चौबे ने कहा..कि ऐसा लगता है कि भाजपा में भारी अन्तर्कलह है। भाजपा पुजी पतियों की पार्टी है यह उनके बयान से क्लियर हो गया है । प्रेस वार्ता में विधायक शैलेष पाण्डेय ,रश्मि सिह, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव महापौर राम शरण यादव प्रवक्ता अभय नारायण राय जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ,कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद थे ।
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