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November 24, 2024 11:06 am

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धमनी में 30 नही 55 एकड़ में अवैध प्लाटिंग ,77 को नोटिस ,रजिस्ट्री पर रोक मगर बिजली तार बिछाने ,खंबा लगाने और ट्रको से मुरूम ढुलाई अभी भी धडल्ले से हो रही

बिलासपुर। नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक के निर्वाचन क्षेत्र बिल्हा अंतर्गत ग्राम धमनी में 30 एकड़ नही बल्कि 55 एकड़ क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग का काम धडल्ले से हो रहा था । बिल्हा एस डी एम ने भले ही अवैध प्लाटिंग वाले क्षेत्र की जमीन की खरीद बिक्री पर व रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है और 77 किसानों को नोटिस जारी कर दिया है मगर अवैध प्लाटिंग वाले स्थल पर काम अभी भी चल रहा है ।खंभे लगाने और तार खींचने तथा सड़क बनाने ट्रको में मुरूम ढुलाई का काम धडल्ले से जारी है । विद्युत विभाग के अधिकारी अभी भी नींद से नही जागे है ।वहां पर विद्युत उपकरण भी बड़ी मात्रा में पहुंचाया जा चुका है ।

बिल्हा ब्लाक के धमनी में अवैध प्लाटिंग का काम आधा दर्जन से ज्यादा लोग कर रहे है जिनकी राजनैतिक पहुंच पंचायत वी नगर निगम स्तर पर तो है ही साथ ही 55 एकड़ क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग का काम करना बिना राजनैतिक संरक्षण से कैसे संभव हो पाएगा ? बिल्हा के एस डीएम ,तहसीलदार नायब तहसीलदार दफ्तर में यह बात बताने कोई तैयार नहीं हैं कि अवैध प्लाटिंग वाले क्षेत्र का खसरा नंबर कौन कौन सा है?दो नायब तहसीलदार तो खुद को एक दो माह पहले ही पदस्थ होने का हवाला दे जानकारी देने से या तो बच रहे है या फिर जानकारी नही है कहकर पल्ला झाल ले रहे है ।

धमनी में अवैध प्लाटिंग करने वाले लोग कई किसानों से पावर आफ अटारनी लेकर अवैध प्लाटिंग करते आए है ।यह बात तो स्पष्ट है कि अवैध प्लाटिंग करने वालों ने एन तो रेरा से पंजीयन कराया है और न हीं टाउन एंड कंट्री प्लानिग से नक्शा स्वीकृत कराया हैं। बडी बात तो यह है किअवैध प्लाटिंग का पूरा क्षेत्र आवासीय न होकर कृषि है इसलिए जमीन का डायवर्सन भी संभव है नहीं हुआ है लेकिन इन सारी प्रक्रिया को अनदेखी करके 55 एकड़ में पूरी कालोनी बना देने का सब्ज बाग दिखाने पूरी व्यवस्था कर दी गई है।राजस्व विभाग का अमला अवैध प्लाटिंग स्थल पर जाकर जायजा लिए हो ऐसा भी नहीं लगता ।

मामले में जब बिल्हा एस डी एम को फोन लगा जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने विमानतल पर होने का हवाला दिया वही बिजली विभाग के एक अधिकारी लगातार 3 घंटे से मीटिंग होने का एस एम एस भेजते रहे । कुल मिलाकर विद्युत विभाग के अधिकारियों का रवैया संदेहास्पद जान पड़ रहा है ।कही ऐसा तो नहीं कि अवैध प्लाटिंग का मामला चूंकि अभी गर्म है इसलिए कुछ दिनों के लिए मामले को ठंडे बस्ते में रखने का निर्णय ले लिया गया हो ?

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