दिल्ली। कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए शासन और प्रशासन अपने अपने तरीके से लोगों को राहत देने में जुटे हैं। अब यूपी के नोएडा जिले के जिलाधिकारी ने एक नई पहल शुरू की है.
देशभर में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद कई लोगों के सामने कमाने खाने का संकट आ गया है। लॉकडाउन के चलते लोगों का काम बंद हो गया है और ये लोग किराया देने में असमर्थ हैं। लोगों की इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर यूपी के नोएडा जिले के जिलाधिकारी बीएन सिंह ने अनोखा आदेश जारी किया है। इस आदेश में साफ कहा गया है कि अगले एक महीने तक कोई मकान मालिक अपने किराएदारों से किराया नहीं मांगेगा.हालांकि छत्तीसगढ़ में दिल्ली नोएडा जैसी स्थिति नही है फिर भी यहां भी बड़ी संख्या में लोग किराए के मकान में रहते है और वे भी चाहते है कि संकट की इस घड़ी में किराए से उन्हें छूट मिलती है तो बड़ी राहत होगी।
नोएडा के जिलाधिकारी ने आदेश में साफ कहा है कि अगर कोई भी मकान मालिक इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसमें एक साल तक सजा और अर्थदंड या दोनों का प्रावाधान है। यदि आदेश के उल्लंघन से किसी भी तरह की जान-माल की क्षति होती है तो यह सजा दो वर्ष भी हो सकती है। फिलहाल नोएडा के डीएम की इस पहल की काफी सराहना की जा रही है.
छत्तीसगढ़ में उन किरायेदारों के लिए मुसिबत का समय है जो अस्पतालों में काम करते है । मकान मालिकों को भय है कि उनके किरायेदार मरीजो के सम्पर्क में रहते है जिनमे कोरोना संक्रमण भी हो सकता है जिसका सीधा असर परिवार पर पड सकता है ।कई स्थानों में मकान खाली कराने व पुलिस में मामला दर्ज होने की बात भी सामने आई है । छत्तीसगढ़ में स्थानीय लोगो के साथ ही अन्य प्रदेशों से आये लोग भी बड़ी संख्या में किराए के मकानों में रहते है ।वे परेशान है इसलिए मकान खाली करने से इतर किराए से भी छूट चाहते है और सरकार की ओर उम्मीद भरी निगाहें है ।
